प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना-III अंतर्गत राज्यातील ६२ पुलांच्या बांधकामांना ₹२५२.२१ कोटींची प्रशासकीय मंजुरी

मुंबई | विशेष प्रतिनिधी

ग्रामीण भागातील दळणवळण अधिक सुरक्षित, वेगवान आणि सर्व ऋतूंमध्ये अखंड ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY-III), बॅच-१ (सन २०२६-२७) अंतर्गत राज्यातील ६२ पुलांच्या बांधकाम प्रस्तावांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली असून, या प्रकल्पासाठी ₹२५२.२१ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. शासनाने १७ जुलै २०२६ रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) प्रसिद्ध केला आहे.

शासनाच्या निर्णयानुसार या ६२ पुलांची एकूण लांबी २,९२३.४५ मीटर असून, ग्रामीण रस्ते नेटवर्क अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. अनेक गावांचा संपर्क पावसाळ्यात तुटण्याची समस्या कायमची दूर करण्यास या प्रकल्पाची मोठी मदत होणार आहे.

केंद्र-राज्य सरकारचा संयुक्त निधी

या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयामार्फत ₹१४०.३६ कोटी, तर महाराष्ट्र शासनाकडून ₹१११.८५ कोटी इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याशिवाय पुलांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र निधीचीही तरतूद करण्यात आली आहे.

MRRDA मार्फत होणार अंमलबजावणी

या सर्व पुलांची उभारणी महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था (MRRDA) मार्फत करण्यात येणार आहे. निविदा प्रक्रिया, तांत्रिक मान्यता, गुणवत्ता नियंत्रण आणि कामाची अंमलबजावणी ही प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या नियमांनुसार केली जाणार असून, कामांमध्ये पारदर्शकता आणि गुणवत्ता राखण्याचे स्पष्ट निर्देश शासनाने दिले आहेत.

अनेक जिल्ह्यांना मिळणार लाभ

या योजनेत पुणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा, सांगली, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, अकोला आदी जिल्ह्यांतील पुलांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे दुर्गम ग्रामीण भागातील नागरिक, शेतकरी, विद्यार्थी, रुग्ण आणि व्यावसायिकांना वर्षभर सुरक्षित वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मिळणार चालना

नवीन पुलांमुळे कृषी उत्पादनांची वाहतूक अधिक सुलभ होईल. शेतकऱ्यांना बाजारपेठांपर्यंत पोहोचणे सोपे होईल, विद्यार्थ्यांचा शाळा-महाविद्यालयांपर्यंतचा प्रवास सुरक्षित बनेल, तसेच आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा ग्रामीण भागात अधिक वेगाने पोहोचू शकतील. उद्योग, पर्यटन आणि स्थानिक व्यापारालाही या प्रकल्पाचा मोठा लाभ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

गुणवत्तेवर विशेष भर

केंद्र शासनाने राज्याला पुलांच्या डिझाइनची तज्ज्ञ संस्थांकडून तपासणी, जलवैज्ञानिक माहितीची पडताळणी, भूसर्वेक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण आणि आवश्यक चाचण्या पूर्ण करूनच प्रत्यक्ष काम सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यामुळे पुलांची सुरक्षितता आणि टिकाऊपणा सुनिश्चित केला जाणार आहे.

ठळक मुद्दे

- राज्यातील ६२ पुलांच्या बांधकामांना मंजुरी

- ₹२५२.२१ कोटींच्या प्रकल्पाला हिरवा कंदील

- २,९२३.४५ मीटर लांबीचे पूल उभारले जाणार

- केंद्र सरकारचा हिस्सा ₹१४०.३६ कोटी

- राज्य सरकारचा हिस्सा ₹१११.८५ कोटी

- ग्रामीण वाहतूक, शेती, शिक्षण, आरोग्य व उद्योगांना मोठा फायदा

- प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना-III अंतर्गत अंमलबजावणी

- MRRDA मार्फत दर्जेदार व पारदर्शक कामांची अंमलबजावणी